कैलाली / सुदूरपश्चिमका पाँच पर्यटकीयस्थलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।
प्रदेशमा पहिचान गरिएका ४७ पर्यटकीयस्थलमध्ये खप्तड, बडीमालिका, अपि हिमाल, गोदावरी धाम र शिवपुरी धाम गरी पाँच वटालाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अनुसार चालु आर्थक वर्ष २०८०÷८१ मा पहिचान गरिएका ४७ पर्यटकीयस्थलमध्ये पाँच पर्यटकीयस्थललाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका निमित्त प्रमुख डबलबहादुर बोहराका अनुसार खप्तडमा बीचपानी–त्रिवेणीधामसम्म चार दशमलव पाँच किमी पदमार्गलगायत अन्य संरचना निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा बोलपत्र आह्वान भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।
यसैगरी बाजुराको बडीमालिकामा पदमार्गसहित मन्दिर परिसरमा रेलिङ निर्माणका लागि रु ६० लाख, दार्चुलाको अपिमा पर्यटकीय भवन निर्माणका लागि रु ४० लाख, कैलालीको गोदावरीधाममा रामजानकी मन्दिर निर्माणका लागि रु ३० लाख र शिवपुरीधाममा ट्रेस निर्माणका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।
यस प्रदेशमा पहिचान गरिएका ४७ पर्यटकीयस्थलको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी थर्कबहादुर शाहको भनाइ छ । पहिचान गरिएका पर्यटकीयस्थलबारे आवश्यक जानकारी दिनका लागि पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन ।
सूचना केन्द्र अभावमा सुदूपश्चिम आउने पर्यटक अलमलमा परी फर्केर जाने गरेको शाहको भनाइ छ । कैलालीको त्रिनगर भन्सारमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सो केन्द्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा स्थापना गरिएको पर्यटकीय सूचना केन्द्र निष्क्रिय रहेको र चिसापानीमा स्थापना गरिएको सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका निमित्त प्रमुख बोहराले बताए । सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय गन्तव्य प्रशस्त रहे पनि सडक यातायात, बाटो, बिजुली, खानेपानी, बस्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको जनाइएको छ ।
